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चुनाव क्या है और वोट देने का अधिकार या मतदान का महत्व पर निबंध लिखिए

चुनाव

चुनाव क्या है और वोट देने का अधिकार या मतदान का महत्व पर निबंध लिखिए

चुनाव

चुनाव क्या है? चुनाव का अभिप्राय या परिभाषा

चुनाव या निर्वाचन (Election), लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका (और कभी-कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तिओं का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है।

 

चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तम्भ हैं। आजादी के बाद से भारत में चुनावों ने एक लंबा रास्ता तय किया है भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर हैं लेकिन मुख्य तौर पर संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा तथा पृथक-पृथक राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है।

 

भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक राष्ट्रपतीय अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई।

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वोट या मताधिकार के महत्व पर चर्चा

हम लोकतंत्र के युग में रहते हैं, लेकिन यह उसका अप्रत्यक्ष रूप है जिससे यहां हमारा संबंध है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व शासन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि चुनाव द्वारा भर्ती किए गए प्रतिनिधि गन इसका संचालन करते हैं।

 

भारत देश में समय-समय पर चुनाव होते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त हो। ऐतिहासिक प्रमाण यह बताते हैं कि अतीत में मताधिकार आर्थिक स्थिति, लिंग, निवास अवधि जैसे आधारों पर प्रतिबंधित रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व के समय में भारत के लोगों को संपत्ति की स्थिति के आधार पर मताधिकार दिया जाता था।

 

लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अतः यह जरूरी है कि मताधिकार देने में लिंग या आर्थिक स्थिति जैसे किसी कृत्रिम आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रत्येक नागरिक जो निर्धारित आयु की सीमा पार लिए हैं उसे अधिकार प्राप्त है, इसी को सर्व व्यस्क मताधिकार का सिद्धांत कहते हैं।

 

आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्व तथा उसकी प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के फलस्वरूप, आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रूप में; शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्राप्त करने के ढंग के रूप में; सामाजिक संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में; ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोषों को अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में; तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग के रूप में, मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है।

 

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हाल में, इस समस्या पर यथेष्ट ध्यान दिया जाने लगा है कि जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वे किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग लेने का कष्ट करते हैं। इस विषय में की गई खोज के अनुसार उन जनतंत्रात्मक देशों के लोग मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते हैं जहाँ “अनिवार्य मतदान” की व्यवस्था अपनाई गई है।

 

अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विट्जरलैंड के सेंटगैलेन नामक कैंटन में व्यवहृत हुआ जिसके लिये सन् 1835 ईदृ में इसे कैंटन ने जिला परिषद् के चुनावों में अकारण भाग न लेनेवालों के लिये विधान द्वारा अर्थदंड की व्यवस्था की। यह व्यवस्था स्विस नागरिकों को मताधिकार के उत्तरदायित्व का अनुभव कराने में सफल हुई है।

 

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